प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय पोषण योजना – महिलाओं व बच्‍चों को मिलेंगा लाभ

By | July 18, 2020

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रधानमंत्री राष्‍ट्रीय पोषण योजना
राष्‍ट्रीय पोषण योजना

PM National Nutrition Mission

सरकार ने देंश में ऐसी अनेक योजनाए चलाई हुई हैं, जिससे महिलाओं व बच्‍चों को लाभ प्रदान किया जाता हैं।

राष्‍ट्रीय पोषण मिशन योजना को प्रधानमंत्री जी ने 18 मार्च 2018 को राजस्‍थान के झुंझुनं जिले से शुरू किया गया। देंश में ऐसी अनेक योजनओ का सुचालन किया जा रहा हैं जाकि कुपोषण जैसी बीमारी को खत्‍म करने के लिए शुरू की गई हैं। फिर भी देंश में कुपोषण को कम नही कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया। क्‍योंकि देंश में ऐसे अनेक परिवार हैं जो कि अपने बच्‍चों को उचित पोषण नही दें पाते व गर्भवती महिलाओं को भी संतुलित भेजन देने में असमर्थ हैं। जिससे बच्‍चें कुपोषण के शिकार हो रहें हैं। गर्भवती महिलाओं को भी ऐसी समस्‍याओं का समना करना पड रहा हैं व उन्‍से जन्‍में बच्‍चे भी अस्‍वस्‍थ पैदा हो रहे हैं।

जिससे देंश में कुपोषण को खत्‍म करने के लिए सरकार ऐसी योजनओं का सहारा ले रही हैं।

प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय पोषण योजना

इस योजना को भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा हैं।इसके तहत तीन वर्ष तक के बच्‍चों व गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्‍हें संतुलित भोजन की व्‍यवस्‍था कराएगी। ताकि उन्‍हें संतुलित भोजन मिल सके व उन्‍हें कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके। इसमें 9646 करोड रूपए की राशि खर्च करने का लक्ष्‍य रखा गया हैं। जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इसमें केंन्‍द्र, राज्‍य व आईबीआरडी/ एमबीडी का सहयोग होगा। इसे योजना का एक ही लक्ष्‍य हैं देंश में तीन साल के बच्‍चों व गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन प्रदान कर कुपोषण जैंसी महामारी को खत्‍म कर स्‍वस्‍थ बच्‍चें पैदा करना।इस योजना को ऑंगनवाडी केन्‍द्रों के माध्‍यम से संचालित किया जाएगा अर्थात इसका क्रियान्‍वन किया जाएगा।

ऑंगनवाडी में कार्यरत महिलाए इस योजना के कार्य को सभालेगी जिसके लिए उन्‍हें 500 रूपए अतिरिक्‍त प्रदान किए जाएगे।

तीन चरणों में किया जाएगा इसें पूरा

प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय पोषण योजना को पूरा करने का लक्ष्‍य तीन चरएाों में निर्धारित किया गया हैं। पहला चरण 2017- 18 से शुरू होगा, दूसरा 2019 व तीसरा 2020 तक। इन तीन वर्षो के भीतर इस योजना के द्वारा पहले चरएर में 315 जिलाें को जोंडा जाएगा इसके बाद दूसरें चरण में 235 को जोडा जाएगा व अन्‍त में बांकी सभी जिलों को जोडा जाएगा।

इस प्रकार इस योजना का संचालन तीन चरणों में करके पूरा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय पोषण योजना के उद्देश्‍य

इस योजना के मुख्‍य उद्देंश्‍य निम्‍नलिखित हैं:-

  • देंश से कुपोषण जैसी महामारी को समाप्‍त करना ही इस योजना का मुख्‍य उद्देंश्‍य हैं।
  • गरीब परिवार अपने बच्‍चों व गर्भवती को संतुलित भोजन नही दें पाते उन्‍हें संतुलित भोजन देंना।
  • तीन वर्ष के बच्‍चों को ऑंगनवाडी के तहत संतुलित भोजन की व्‍यवस्‍था करना।
  • गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन प्रदान कर कुपोषण होने से बचाना।
  • साथ ही मां से होने वाले बच्‍चें को स्‍वस्‍थ बनाना।
  • इसके तहत लगभग 10 करोड बच्‍चों व महिलाओं को लाभ पहुँचाना हैं।
  • 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्‍चों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा।
  • कम वजन के बच्‍चों की संख्‍या को पहले चरण में 2 प्रतिशत कम करना।
  • इसके तहत एनीमिया/ खून की कमी से ग्रसित बच्‍चों व महिलाओं की संख्‍या में प्रतिवर्ष 3% कमी लाना।
  • इस योजना का एक ओर लक्ष्‍य 2022 तक स्‍टंटिग रेट को 4% से 25% तक लाना।

योजना के तहत वहन की जाने वाली राशि

इस योजना में खर्च की जाने वाली राशि में 60 प्रतिशत हिस्‍सा केन्‍द्र सरकार का व 40 % हिस्‍सा संबंधित राज्‍य सरकार देंगी। लेकिन स्‍टेट वाइज योजना के लिए राज्‍य बजट का आधा रूपया राज्‍य सरकार व आधा आईआरडी / एमबीडी द्वारा दिया जाएगा। इसके तहत उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों व हिमाचल प्रदेंश में 90 % केंन्‍द्र सरकार व 10 % राज्‍य सरकार वहन करेगी। जिन राज्‍यों में विधानमंडल नही हैं वहा पूरी राशि केन्‍द्र सरकार वहन करेगी।

अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय पोषण योजना से संबंधित विभाग में सम्‍पर्क करे।

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